नेपालको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई लिएर नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। आयोगले २००६ पछिका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने भने पनि हालका प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, पहिलोपटक मन्त्री तथा सांसद, न्यायाधीश, सेना अधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वराजा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भने छानबिनको दायराभित्र नराखिने भएको छ।
आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकारीहरूबाट मात्र सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ र एक वर्षभित्र काम पूरा गर्नुपर्ने छ। यसअघि सरकारले व्यापक छानबिन गर्ने बताए पनि अहिले सीमित दायराले जनस्तरमा प्रश्न उठाएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आयोगको प्रक्रियाको आलोचना गर्दै आफू सहयोग नगर्ने बताएका छन्।
यो विषयले आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि बहस सुरु गरेको छ।
